{"id":3651,"date":"2015-03-23T23:00:24","date_gmt":"2015-03-23T17:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/networkingeye.com\/mlm-news\/%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%ac%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%96%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b8-3651\/"},"modified":"2015-03-23T23:00:24","modified_gmt":"2015-03-23T17:30:24","slug":"%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%ac%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%96%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b8","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/networkingeye.com\/mlm-news\/%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%ac%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%96%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b8\/","title":{"rendered":"\u0938\u0947\u092c\u0940 \u0915\u093e \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e, \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0915\u0930\u0940\u092c \u0927\u094b\u0916\u093e\u0927\u0921\u0940 \u0915\u0947 \u091c\u0930\u093f\u090f 13,000 \u0915\u0930\u094b\u0921 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u091c\u0941\u091f\u093e\u090f"},"content":{"rendered":"\n\n
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नई दिल्‍ली- <\/span>सेबी ने 150 से अधिक ऐसे मामलों का खुलासा किया है कि जिसमें इस साल गैरकानूनी तरीके से धोखाधडी के जरिये सीधे-सादे निवेशकों से करीब 13,000 करोड रुपये जुटाए गए. <\/span><\/h3>\n


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इस महीने समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के दौरान 100 मामले ऐसे थे जो आईपीओ की तरह के हैं और जिनमें 2,200 करोड रुपये से अधिक की राशि शामिल है और 45 से अधिक मामले गैर-कानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के हैं, जिनमें 9,500 करोड रुपये से अधिक की राशि शमिल है. <\/span><\/h3>\n


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यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि इस दौरान सेबी ने पब्लिक इश्युओं जैसे मामले में पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान करीब 110 जबकि सामूहिक निवेश योजनाओं के मामले में यह आंकडा 55 से अधिक रहा. सेबी द्वारा पारित आदेश के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आईपीओ जैसी योजनाओं में ज्यादातर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा से थी जबकि सीआईएस मामले ज्यादातर तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से रहे. <\/span><\/h3>\n


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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की कमी और कानून की खामियों के चलते देश के बडे हिस्से में इस तरह की अवैध धन संग्रह किया जा रहा है. सेबी को सैकडों परेशान निवेशकों से इस तरह की शिकायतें मिलीं हैं और उसके बाद नियामक ने इन मामलों में प्रवर्तन और दंडात्मक कारवाई की है. सेबी को नये अधिकार मिलने के बाद नियामक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इन मामलों में तेजी से कार्रवाई की है.<\/span><\/h3>\n<\/div>\n

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