वादों की नहीं ईमानदारी और सच्चाई की जरुरत राजनीति में

अभी की बात अगर ले तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ऐसे ही वादे किए थे। आम आदमी की सबसे बड़ी जरुरत बिजली और पानी मुफ्त देने का वादा था। तब उनके विरोधीयों ने सवाल भी उठाए थे कि क्या ये वादे अरविंद केजरीवाल पूरे कर पाएगे। लेकिन जनता तो वादों के जाल में उलझ चुकी थी। जो वादे किए उन्हें पूरा तो करना था तो गद्दी संभालते ही, पहले चुनावी वादे पर मुहर लगाई और दिल्ली के हर परिवार को हर महीने 700 हजार लीटर पानी मुफ्त देने का एलान कर दिया। दूसरा तोहफा बिजली का। केजरीवाल ने बिजली के दामों में भी पचास फीसदी कमी की घोषणा कर दी। बिजली की दरों को कम करने पर करीब दो सौ करोड़ का खर्च आया। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि इन रियायतों से जो बोझ सरकार पर पड़ेगा उसकी भरपाई कहां से होगी। फिर जनता को ऐसे वादे करने ही नहीं चाहिए जिससे देश की अर्थव्यवस्था ही डगमगा जाए।इसी प्रकार बीजेपी ने 2009 के घोषणा पत्र में सुशासन, विकास के साथ सुरक्षा पर जोर दिया। इस बार भाजपा ने श्रेष्ठ भारत नारे के साथ सबका साथ-सबका विकास की बात कही भी कही।

जब काग्रेस सत्ता में आई  तो उसने मध्यम वर्गीय व गरीब लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की दिलाने के वादे किए। काग्रेस ने अपने चुनावी वायदे में रक्षा बंधन पर महिलाओं को उनके अपने घर का सपना साकार करने का वादा किया। अपने वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि काग्रेस सत्ता में आ जाती है तो गरीब व मध्यम वर्ग परिवारों को मुफ्त में जमीन देकर कम से कम दाम पर दस लाख घर मुहैया कराएगी।दो रुपये किलो चावल तथा तीन रुपये किलो गेहू, टीवी, लैपटॉप के चुनावी वायदों से भी बढ़कर काग्रेस ने गुजरात के गरीबों को सस्ते दाम पर मकान देने की घोषणा की है।महिला सशक्तिकरण के लिए रक्षा बंधन के पर्व पर काग्रेस की ओर से यह भेंट होगी कि भाजपा शासन में जमीनों के भाव आसमान पहुंच गए है, भाजपा नेताओं ने जमीनों के सौदे कर सस्ते में जमीनें बना ली है। काग्रेस यदि सत्ता में आती है तो भाजपा नेताओं की जमीनें वापस छीनकर गरीबों के लिए आवास योजनाएं बनाएंगे।

ये सभी वादे बस चुनाव के कुछ दिन पहले हि किए जाते है। बाद में ये वादे ना ही याद उन्हें याद आते और इस पर सोच –विचार की जाती है। इसलिए अब देश में वादो की नहीं राजनीति व्यवस्था में ईमानदारी और सच्चाई की जरुरत है ।