कटक। करोड़ों के चिट फंड घोटाले के पीड़ितों को मुआवजे के लिए महज 300 करोड़ रुपये का राहत कोष बनाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए उत्कल भारत पार्टी ने 26 सितंबर को उड़ीसा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उत्कल भारत पार्टी ने अपनी याचिका में कहा कि महज 300 करोड़ का राहत कोष बनाना पीड़ितों के साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि चिट फंड कंपनियों के जालसाजी में करीब 20 लाख जमाकर्ता प्रभावित हुए हैं, जबकि कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का घोटाले हुए हैं।
याचिका में कहा गया है कि सरकार के इस कदम से यही लगता है कि चिट फंड कंपनियों से जुड़े प्रभावशाली लोगों को बचाने में सरकार जुटी है। सरकार चिट फंड कंपनिय़ों से सख्ती से पेश आकर वसूली के बजाय चिट फंड कंपनियों को ढील दे रही है। उत्कल भारत पार्टी का आरोप है कि सरकार के इस कदम से ठगी के शिकार लोग मायूस होंगे।
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