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चिटफंड मामला: Amway के CEO 7 जून तक रहेंगे न्यायिक हिरासत मे

चिटफंड मामला: Amway के CEO 7 जून तक रहेंगे न्यायिक हिरासत मे

By Mahender Singh | Published on 30/05/2014

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MLM के FMCG सेक्टर मे अव्वल रहने वाली कंपनी AMWAY INDIA के CEO की गिरफ्तारी से अन्य चिटफंड कंपनियों के संचालको के हल्क तक सूख गऐ है ।  AMWAY के CEO William S Pinckney को मंगलवार को आंध्र प्रदेश में एक जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अवैध रूप से पैसे के संचलन के एक आपराधिक मामले में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद Pinckney को गुड़गांव से आंध्र प्रदेश पुलिस की ने हिरासत मे लिया था। मामले की सुनवाई के बाद  Pinckney को 7 जून तक न्यायिक हिरासत मे भेज दिया है।

मामले मे पुलिस ने गत दिसंबर 2013 में Pinckney के साथ साथ एमडी पर भी Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 Pinckney की गिरफ्तारी के बाद AMWAY INDIA ने कहा है कि उनकी संस्थान कोई चिटफंड कंपनी नही है बल्कि एक FMCG कंपनी है। मुंबई में भी ऐसी अनेक फर्म चलती हैं जो की चिटफंड का काम करती हैं और बचत जमा करने के नाम पर अनेक वस्तुएं बेचती हैं। लेकिन इस तरह की फर्मों की स्थिति स्पष्ट न होने से सेबी, मुंबई पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां उन्हें सही नहीं मानती। लेकिन नागरिकों को कानून की जानकारी न होने और जागरुकता की कमी के कारण ये फर्मे काम करती रहती हैं।

एमवे के विरुद्ध मे कुर्नुल में एक वकील ने मामला दायर करके आरोप लगाया है कि यह फर्म मनी सर्कूलेशन में जैसी एक्टिविटी मे शामिल है जो सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के विरुद्ध है। इसी शिकायत के आधार पर विलियम पिंकनी को गुडगांव से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ Prize Chits and Money Circulation Schemes  (Banning) Act 1978 के तहत मामला दर्ज किया गया है। विलियम को पिछले साल भी इन्हीं आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। फर्म ने इस गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा है कि इंडिया में डॉयरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कानूनी व्यवस्था का अभाव है और जो भी मामला इस बारे में दायर किया जाता है उसे उपरोक्त ऐक्ट के तहत मान लिया जाता है।

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Filed Under: MLM समाचार, एमवे इंडिया Tagged With: Amway India, Andhra Pradesh police, CEO William S Pinckney ARRESTED, Direct Selling Industry, Judicial custody till June 7, Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act 1978  

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