गैर कानूनी तरीके धन जूटाकर लोगो को लूट कर भाग जाने वाले ठगीयो की अब खैर नही है। क्योंकी अब इन योजनाओ के संचालन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने आज एक विधेयक का प्रस्ताव किया ताकि चिटफंड और धन संग्रहण योजनाओं से जुड़ी कंपनियों का नियमन किया जा सके।
इसके अलावा जैसा जानकारी मिली है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट (2014-15) पेश करते हुए यह घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि, वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत विधायी पहलों के तहत प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बेनिंग) एक्ट 1978 के तहत नियमन करने का प्रस्ताव की घोषणा की है। इतनी ही नही वित् मंत्री ने यह भी कहा है कि ऐसा करने से उन सभी कंपनियों व फर्मो के नियमन में मदद मिलेगी जो देश में बड़ी संख्या में निवेशकों को चूना लगा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल सारदा चिट फंड घोटाले में बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों को चूना लगाया गया।
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