इंडियन डायरेक्ट सेलिगं एसोसिएशन (आईडीएसए) ने आज मोदी सरकार से माइक्रो उद्योग मे सुधार लाने के साथ साथ उसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय बजट के अनुसार छोटे किस्म के उट्योग को अधिक बढ़ावा देने की अपील की है। ऐसा करने से भारत मे ओर अधिक रोजगार के साथ साथ भारत मे और अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से लाभ मिलेगा जिसके चलते कुछ हद तक वित्तिए घाटे के साथ साथ बेरोजगारो के रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इतना ही नही मामले मे आईडीएसए की महासचिव छवी हेमंत ने कहा है कि सरकार को माइक्रो उद्योग के लिए तथा वाणिज्य व्यापार की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को पहले Tier-2 और Tier-3 यानि की उन छोटे शहरो की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हर प्रकार की सुविधाओ से वंचित रह जाते है। जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और इंफ्रासटरक्चर मे काफी सुधार आने की आशंका बनी रहेगी।
इसेक साथ एसोसिएशन ने जीएसटी यानि की गुड्स एंड सर्विस टैक्स निति मे सुधार लाने की भी अपील की है और यह भी कहा है कि ऐसे उद्योग मे विशवास बनाए रखने के लिए जीएटी मे लगातार बढ़ रही तेजी को रोकने के साथ साथ इसको पारदर्शी बनाने और कागजी कार्यवाई कम करने के लिए कहा है।
प्रत्यक्ष बिक्री के अलावा खाद्य वस्तु की कीमत को कम करने और धरेलू रसोई गैस की सब्सिडी देने के लिए कहा है और साथ ही दुध के दामो मे कमी करने के साथ साथ चावल के उद्योग मे आधुनिकीकरण लाने के लिए कहा है।
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