आईडीएसए ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए तीन राज्य सरकारों के साथ गठजोड़ करने की योजना बनाई है

इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (IDSA) ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हुए राज्य सरकारों के साथ गठजोड़ करने की योजना बनाई है, ताकि जागो ग्रहाक जागो प्लेटफॉर्म के तहत उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के साथ आ सकें, क्योंकि लोग अभी भी प्रत्यक्ष बिक्री और पोंजी स्कीम को अलग करने में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। आईडीए के अध्यक्ष विवेक कटोच ने कहा।

“यह भारत में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। सरकार ने आखिरकार उद्योग की वास्तविक क्षमता को समझना शुरू कर दिया है।
 
कटोच ने इस प्रकाशन को बताया, “2016 में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल दिशानिर्देशों की अधिसूचना और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के पारित होने से डायरेक्ट सेलिंग और पोंजी स्कीम के बीच स्पष्ट अंतर है।”

इसके अलावा, क्षेत्र ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों की अनधिकृत बिक्री की समस्या से निपट रहा है।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बीच हालिया झगड़े के बारे में बात करते हुए, कटोच ने कहा कि आईडीएसए ने सरकार से समर्थन मांगा है और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे पर काम कर रहा है।

इस साल अगस्त में, अमेज़ॅन सेलर सर्विसेज ने एमवे, ओरिफ्लेम और मोडिकारे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देता है।

इस बीच, कटोच ने कहा कि प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग अच्छी गति से बढ़ रहा है और इसमें युवाओं, खासकर महिलाओं को सीधे रोजगार देने की क्षमता है। उन्होंने कहा, ” 2018-19 में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की कुल बिक्री के साथ उद्योग का विकास हुआ।