MLM NEWS: ओडिशा में चिट फंड घोटाले की जांच कर रही Crime Branch की आर्थिक अपराध शाखा ( ईओडब्ल्यू ) ने जांच के दौरान Sahidnagar और Rasulgarh में स्थित माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के कॉरपोरेट और मुख्य कार्यालयों पर छापे-मारी करने के बाद इन कार्यालयो को सील कर दिए और इस दौरान ईओडब्ल्यू के हाथ इस केस से जूड़े कई अहम दस्तावेजों भी लगे है।
जानकारी के मुताबिक माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड चिट-फंड़ कंपनी के निदेशक Baikuntha Pattnaik और Ajay Kumar Swain जो की इस चिट-फंड़ कंपनी के निदेशक होने के साथ-साथ पंचायती राज विभाग में कार्यरत भी था। जिनको ईओडब्ल्यू की टीम ने छापे-मारी के दौरात अपनी हिरासत मे ले लिया है।
इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत ( जाली दस्तावेजो को असली रुप देकर उपयोग करने ) की धारा 420 (धोखाधड़ी), और धारा, 467 ( मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी ), साथ ही धारा, 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए जालसाजी ) करना, धारा 120 बी ( आपराधिक षड्यंत्र रचना ) और इसके साथ-साथ धारा, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), अतिरिक्त महानिदेशक राजेश कुमार का कहना है की यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से वित्तीय कंपनी के साथ पंजीकरण तो किया गया था।लेकिन यह लोग गैरकानूनी तरीके से पैसो का सीधा संचालन करके आम जनता से पैसे लूट रहो थे।
जांच मे सामने आई रिपोर्ट के अनुसार , Swain पंचायती राज आयुक्त व सचिव के पीए होने का लाभ उठाकर Swain ने अपने कार्यकाल के दौरान एक लेटर माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, के पक्ष जिला कलेक्टरों को जारी किया था जिसमे साफ-साफ लिखा था कि, माइक्रो फाइनेंस एक nonbanking कंपनी है इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नही की जाएगी। Swain ने यह भी कहा कि इस कंपनी को चलाने की इजाजत पहले से ही राज्य सरकार दी चूकी है।
घटना की खबर सामने आने के बाद जब पंचायती राज विभाग के निदेशक को पता चला की Swain एक गैर-कानुनी काम मे शामिल है तो निदेशको इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराई । शिकायत दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू के गुप्तचरों द्धारा मामले बारीकी से छान-बीन करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया।
इस कंपनी के खिलाफ पहले से ही निम्नलिखित वित्तीय अनियमितताओं करने पर विभिन्न जिलों में 13 मामले दर्ज थे। और इन 13 मामलों में से 6 मामलो मे पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किऐ है।
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Dear Mahendra Singh, it’s been a 1 year I red your news for this micro finance, could you help in giving me current status of this case any action or any solution recevied from govt or not, my family people are involved in this so I am finding a solution for them