सहारा प्रमुख को जेल से आजाद करने के लिए सहारा समूह के छोटे से लेकर उच्च अधिकारी पुरजोर कोशिश मे लगे हैं। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। प्रस्ताव में कहा था कि वह तत्काल 2500 करोड़ देने के लिए तैयार है और 2500 करोड़ की दूसरी किस्त वह तीन हफ्ते में अदा कर देगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत के लिए शर्त रखी थी कि सहारा 5000 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराये और 5000 करोड़ की बैंक गारंटी भी दे। इसी शर्त के तहत सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग की रकम को दो किस्तो मे देने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही, सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के 4 मार्च के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर भी की थी। जिसके तहत सहारा के प्रमुख सहित दो निदेशकों को जेल भेज दिया गया । मामले मे सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को सुनवाई करेगी
आपको बता दें कि सहारा के वकील ए सुंदरम ने अपनी दलील मे कहा था कि रिहाई की शर्त के तौर पर रखी गई 5,000 करोड़ की नकद रकम एक साथ देना मुमकिन नहीं है। इसलिए इसे दो किस्तों में बांट दिया जाए। जिससे की मांगी गई रकम आसानी से आदायगी की जा सके। पहली किस्त तीन दिन के भीतर 2,500 करोड़, और बाकी की दुसरी किस्त 21 दिन के भीतर दे दी जाएगी। इसके अलावा वकील ने कोर्ट के समक्ष यह भी दलील पेश कि थी कि 5,000 करोड़ रुपए बतौर बैंक गारंटी देने के लिए 60 से 90 दिन का समय दे दिया जाए।
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