Saradha-Rose Valley: संसद में मंत्रियों ने पेश किया, चिटफंड घोटालों का ब्योरा

कोलकाता/नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने संसद में चिटफंड घोटालों की जांच के बारे में जानकारी दी. 

सरकार ने बताया कि कंपनी मामलों के मंत्रालय को जांच में पता चला है कि सारधा एवं रोज वैली जैसे कंपनी समूहों ने अनधिकृत ढंग से 12740 करोड़ रुपये एकत्र किये. 

वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि मंत्रालय ने सारधा रियल्टी इंडिया और इसके समूह की 13 कंपनियों और रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन व उसके समूह की 18 कंपनियों के खिलाफ जांच पूरी कर ली गयी है. 

उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्टो के अनुसार, इन समूहों की जिन कंपनियों के खिलाफ जांच पूरी हुई उन्होंने 12,740 करोड़ रुपये की राशि जुटायी. मंत्री ने बताया कि जांच में पाया गया कि रोज वैली समूह ने निवेशकों से 10,281 करोड़ रुपये एकत्र किये जबकि सारधा कंपनियों ने 2,459 करोड़ रुपये जुटाये. 

उधर,वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 38 कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दिये गये हैं जिनमें से 10 सारधा समूह के खिलाफ हैं जबकि 14 अन्य कोलकाता स्थित रोज वैली कंपनी समूह के विरुद्ध हैं. उन्होंने एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. 

उन्होंने कहा कि 2011-12 से मंत्रालय ने कुल 102 कंपनियों के विरुद्ध जांच की. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (ंएसएफआईओ) ने कथित उल्लंघनों के आरोप में 96 चिट फंड कंपनियों के खिलाफ जांच की. जेटली ने कहा कि अप्रैल 2014 के शुरू से मंत्रालय ने 38 फर्मो की जांच की जबकि 2012-13 और 2013-14 में 22-22 कंपनियों के खिलाफ जांच की गयी. मंत्रालय ने 2011.12 में 20 कंपनियों के खिलाफ जांच की. 

इन कंपनियों के खिलाफ हुई जांच 

जेटली ने कहा कि इस साल जिन 38 कंपनियों के खिलाफ जांच की गयी उनमें सारधा समूह की 10 कंपनियां शामिल हैं. इनमें सारधा रियल्टी, सारधा एग्रो डेवलपमेंट, सारधा एक्सपोर्ट्स, सारधा शापिंग माल ओर सारधा कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल हैं. रोज वैली समूह की 14 कंपनियों के खिलाफ भी जांच की गयी उनमें रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, रोज वैली इंडस्टरीज, रोज वैली होटल्स एंटरटेनमेंट आदि शामिल हैं.