कालाधन भारत वापस लाने के लिय गठित की गई विशेष जांच दल (एसआईटी) की पहली बैठक हूई, जिसमे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जांच करने के तौर तरीके पर चर्चाऐं की गई और मामले मे आगे क्या किया जाए व काम करने की कार्य प्रणाली मे निर्णय लिया गया।
वित्त मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एमबी शाह की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप आगे काम करने पर विचार-विमर्श किया गया साथ ही इस संबंध में निर्णय लिए गये। केन्द्र की मोदी सरकार ने कार्यभार संभालने के अगले ही दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में न्यायाधीश शाह की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया था।
हालांकि अभी तक एसआईटी की अगली बैठक की तिथि निर्धारित नहीं की गयी है, लेकिन मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
बैठक में एसआईटी के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरिजित पसायत और 11 विभिन्न एजेंसियों के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे थे। एसआईटी के सदस्यों में राजस्व विभाग के सचिव, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, इंटेलीजेंस ब्यूरो के निदेशक, सतर्कता निदेशालय के निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, मादक दवा नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक, राजस्व सतर्कता निदेशालय के महानिदेशक, वित्तीय सतर्कता इकाई के निदेशक, रॉ के सचिव और वित्त मंत्रालय में विदेशी कर एवं कर शोध के संयुक्त सचिव शामिल हैं।
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