नई दिल्ली। सरकार में एनएसईएल की गड़बड़ियों के तह तक जाने का फैसला कर लिया है। सरकार इसकी हर पहलुओं की जांच करवा रही है। इस कड़ी में अब एनएसईएल के ई-सीरीज कॉन्ट्रैक्ट का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। एफएमसी 2 हफ्ते की भीतर ऑडिटर नियुक्त करेगा।
एनएसईएल के फॉरेंसिक ऑडिट में करीब 1 महीना लगेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को करेगा। ऑडिट होने तक किसी निवेशक की रिडिंपशन की अर्जी नहीं लेने की मांग की है।
वहीं कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के 6 अगस्त के नोटिफिकेशन के मुताबिक एफएमसी को ई-सीरीज कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटर करने का अधिकार है। हाइकोर्ट ने फैसला आने तक एनएसईएल के ई-सीरीज के सेटलमेंट पर रोक लगाई हुई है।
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