चिटफंड कंपनियों की ठगी से लोगों को बचाने के लिए निगरानी समितियों का गठन

बिलासपुर–प्रदेश भर में पसरी चिटफंड कंपनियों की ठगी से लोगों को बचाने के लिए पुलिस अब सभी गांवों व शहरों में निगरानी समितियों का गठन करेगी। जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। राजधानी रायपुर से पुलिस हैडक्वाॅर्टर ने सभी जिलों के एसपी को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पुलिस अधिकारियों को फर्जी कंपनियों से निपटने के लिए जनप्रतिनिधियों की मदद लेने कहा गया है। 

प्रदेश में कई तरह की फर्जी नाॅन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां संचालित हो रही हैं। इनमें चिटफंड, माइक्रो फाइनेंस व मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनियां शामिल हैं। ये शहरों के अलावा गांवों में भी अवैध कारोबार संचालित कर रही हैं। पुलिस इनकी धोखाधड़ी पर रोक लगाना चाहती है। पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसपी को अंचल में ग्राम, नगर पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका व नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मदद लेने कहा है। ग्राम रक्षा समिति और नगर सुरक्षा समिति के जरिए निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए थाना स्तर पर बैठक लेने कहा गया है। 

डीजी एएन उपाध्याय द्वारा जारी आदेश में क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में फर्जी नाॅन बैंकिंग, चिटफंड, मल्टीलेवल कंपनियों के दफ्तर जाकर उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। यह जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी व कार्यपालन दंडाधिकारी को भेजी जाएगी। कंपनियां स्थानीय बेरोजगारों को अपना एजेंट नियुक्त करती हैं। 

पुलिस को ऐसे युवकों को बताने कहा है कि कोई भी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप ही जमा राशि पर ब्याज दे सकती है। पुलिस कारोबार से जुड़े कर्मचारियों का बायोडाटा अपने पास रखेगी। संचालक के साथ हैड आॅफिस का पता थाने में दर्ज किया जाएगा। 

पुलिस स्थानीय लोगों को धोखाधड़ी से बचाने जनजागरूकता अभियान चलाएगी। 

समिति के जरिए लोगों को एेसी कंपनियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आॅनलाइन ठगी के बारे में समाचार-पत्रों व इलेक्ट्राॅनिक मीडिया की मदद लेकर अपराध के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। समय-समय पर संबंधित क्षेत्र की निगरानी समितियों से चर्चा कर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा। गौरतलब है कि चिटफंड कंपनियों की ठगी का मामला विधानसभा में गूंजा था। माना जा रहा है कि इसके बाद ही पुलिस यह कदम उठाने जा रही है।