सुप्रीम कोर्ट ने भारतीयो द्धारा विदेशी बैंको मे जमा कराए कालाधन मामले की जानकारी के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के लिए केन्द्र सरकार को एक सप्ताह का और समय दे दिया है।
मामले की सुनवाई करते हुऐ अदालत ने सरकार से कहा है कि वह एक सप्ताह के भीतर एसआईटी का गठन कर विदेशो मे जमा भारतीयो के कालेधन की जांच करना शुरु कर दें। एसआईटी के कामकाज क तौर तरीको पर नजर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश एमबी शाह और अरिजीत पसायत की नियुक्ति की गई है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी चेताया है कि जर्मनी के एलजीटी बैंक में भारतीय खाताधारकों के सभी दस्तावेज सुरक्षित रूप से रखे। न्यायालय ने राजस्व सचिव से कहा है कि वह सभी दस्तावेज सुरक्षित और संरक्षित रखें। सुनवाई के दौरान सरकार ने इस मामले में समीझा का आग्रह नहीं किया और न्यायालय ने कहा कि अब काला धन से जुडे आदेशों की समीझा नहीं की जाएगी।
उल्लेखनीए है कि केन्द्र मे सरकार बनाने जा रही भाजपा और योगगुरु बाबा रामदेव ने भी कालाधन मामले का मुद्धा खुब जोरो शोरो से उठाया था,इतना ही नही भाजपा से प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे नरेन्द्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान कालेधन को लेकर विपक्ष पर जम धावा बोला साथ ही यह भी कहा था कि अगर इस बाग भाजपा की सरकार आई तो जरुर विदेशो मे जमा भारतियो का काला धन भारत मे वापस जरुर लाया जाएगा और सरकार संभालते ही वह इस मसले पर गंभीरता से काम करेंगे।
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