जहां एक ओर मोदी सरकार ने आगामी 8 जूलाई को रेल बजट और 10 जुलाई को आम बजट पेश करने का फैसला लिया है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के सख्ती से कहे जाने के बाद भी आम लोगो को थोडी राहत देने की तैयारी मे जूटे है। नमो के दिये हुऐ मंहगाई के झटके के बाद महिलाओ के लिए टैक्स मे राहत देने पर विचार बना रहे है।
सूत्रो के अनुसार, भाजपा के वित्तमंत्री अरुण जेटली वर्ष 2014-15 के आम बजट में नौकरीपेशा महिलाओं को बड़ी राहत देने की आशंका जता रहे है। मोदी सरकार महिलाओं के इंकम टैक्स से जुड़े स्लैब को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार बना रही है। इसके तहत पूर्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिलने जैसी व्यवस्था फिर से बेहतर हो सकती है। 2012-13 के बजट में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए सालाना कर दी गई थी।
टैक्स राहत मे महिलाओं और बुजुर्गों का विशेषध्यान
सूत्रो के हवाले से संकेत मिल रहे है कि सरकार देश के कर (टैक्स) ढांचे में बदलाव की योजना बना रही है। इसके तहत सरकार पुरुषों की न्यूनतम आयकर छूट (दो लाख रुपये) को बढ़ाकर तीन लाख कर सकती है। वहीं, सरकार नौकरीपेशा महिलाओं को खास छूट देने की योजना पर काम कर रही है। पुरुषों की तुलना में उनकी न्यूनतम इंकम टैक्स छूट 3.25 से 3.50 लाख रुपये तक की जा सकती है। इतना ही नहीं सरकार बुजुर्गों को इंकम टैक्स देने में छूट संबंधी उम्र सीमा 65 से घटाकर 60 साल करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड बिल-2013 के कुछ प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।
टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत संभव
संभव है कि अगले महीने पेश होने वाले बजट में सरकार इंकम टैक्स बचाने के लिए आपको और ज्यादा फायदा दे सकती है। जानकारों के मुताबिक, सरकार इंकम टैक्स के सेक्शन 80सी की लिमिट एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर सकती है और इसमें इंफ्रा बॉन्ड और हेल्थ इंश्योरेंस शामिल किए जा सकते हैं।
सूत्रों का कहना है कि 80सी में इंफ्रा बॉन्ड को शामिल किया जा सकता है। साथ ही इंफ्रा बॉन्ड में निवेश 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस को भी 80सी में शामिल किया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस में छूट 15,000 रुपए की सीमा से बढ़ाया जा सकता है।
बुलेट ट्रेन चलने के मिल रहे है संकेत़
अभी फिलहाल दो प्रस्तावों पर काम कर रहा है। खास कॉरीडोर्स में 300 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार वाली ट्रेनें शुरू करना और वर्तमान ट्रैक पर 130 से 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाना। रेलवे मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि रेल मंत्री सदानंद गौड़ा उन प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिनके जरिए पीएम मोदी के विजन को पूरा किया जा सके। पीएम देश में हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क शुरू करने के अलावा यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देना चाहते हैं।
सूत्र बताते हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई से पुणे और अहमदाबाद से मुंबई के बीच हाई स्पीड कॉरीडोर का प्रस्ताव रेलवे के सर्वोच्च प्राथमकिता में शामिल है। सरकार ने हाल ही में संकेत दिए थे कि हाई स्पीड ट्रेन सेगमेंट में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी जा सकती है। इससे बुलेट ट्रेन चलाए जाने की संभावनाओं को और बल मिला है।
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