भोपाल,मध्य प्रदेश जिले के लोगो के साथ सालो से चल रहे लूट के खेल को रोकने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरु कर दी है अब राज्य की सरकार ऐसी चिटफंड कंपनियो को के कदमो को रोकने के लिए कमेटी गठित की है।
इन चिटफंड कंपनियो के नकेल डालने के लिए राज्य सरकार ने एेसी स्कीम के संचालन करने वाली कंपनियो की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे 15 सदस्यो वाली एक कमेटी गठित की है। मामले मे सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर अनुमति दे दी है। कमेटी के गठन के बाद काम के एजेंडो को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
इस कमेटी मे राज्य स्तरीय समिति मे मुख्य सचिव को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त, गृह विभाग और विधि विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त भी इक कमेटी के सदस्य के तौर पर काम करेंगे। पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यू डीजी, कंपनी मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेबी सदस्य, नेशनल हाउसिंग बैंक, आरबीआई और विधि विभाग के प्रतिनिधि, समेत कई अन्य सदस्य भी शामिल रहेंगे।
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